सात दिन में निस्तारण नहीं तो कार्यवाही-गौतम

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि सम्र्पक समाधान पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण यदि सात दिन में नहीं किया जाता है तो सम्बंधित अधिकारियों को चार्जशीट जारी की जाएगी।
गौतम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद इस सम्बंध में ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसे बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी रोजना स्वयं लाॅगिन कर प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करें तथा शिकायत के समुचित निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख कर कार्य करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि अधिकारी प्रतिदिन जनसुनवाई कर परिवादियों से संवाद करें और गलत तरीके से शिकायत के रिजेक्शन को मिनिमाइज करें। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में कोई कार्मिक शिकायत निस्तारण के स्तर पर ढिलाई करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाए। गौतम ने कहा कि इस सम्बंध में रोजाना समीक्षा और विश्लेषण करें, ताकि सिस्टेमेटिक बदलाव आ सके। रोजाना डिस्पोजल हो रही शिकायतों की रिपोर्ट देने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि विभागों में जनसुनवाई नियमित हो। उन्होंने कहा कि वे स्वयं औचक निरीक्षण कर इस बात की जांच करेंगे कि सभी विभागों में नियमित जनसुनवाई हो रही है अथवा नहीं।
आचार संहिता के कारण रूके काम करें शुरू
जिला कलक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण सांसद, विधायक निधि कोष, बीएडीपी, सहित जिन विभागों में जो अहम कार्य रूके थे उनके टेंडर जारी कर शीघ्र कार्य शुरू करवाएं जाएं। पीएमएवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले को इस योजना के तहत जो लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुसार कार्य करते हुए स्वीकृत सेंक्शन के साथ ही एफटीओ व मस्टरोल जारी किए जाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बकाया भुगतान जारी करवाए जाएं। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रति सप्ताह दो-दो पंचायत समितियों में जाकर निरीक्षण के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत जारी मस्टरोल के सत्यापन के लिए अधिकारी मौके पर जाकर श्रमिकों को सत्यापन करें तथा कार्य की गुणवत्ता की जांच करें।
बिना अनुमति के जिला मुख्यालय न छोड़ें
गौतम ने कहा कि लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए अतिरिक्त प्रयास करें और अवकाश के दिन भी अधिकारी अवेयर रहें तथा बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की जानकारी मिलती है तो संबंधित अधिकारी के विरोध राजकीय सेवा नियमों में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अगर जयपुर सहित जिले से बाहर किसी विभागीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए अधिकारी जाए तो इसकी सूचना भी जिला प्रशासन को दी जाए ताकि किसी तरह की कार्यवाही के दौरान अगर विभाग के अधिकारी की जरूरत हो तो किसी अन्य अधिकारी को ही सूचित करके बुलाया जा सके।
मिलावटी पदार्थों की जब्ती के खिलाफ कार्यवाही जारी रखें
जिला कलक्टर ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मिलावटी पदार्थों की जब्ती की कार्यवाही जारी रख यह सुनिश्चित करें कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। उन्होंने कहा कि फूड इंस्पेक्टर से रोजाना की गई कार्यवाही की रिपोर्ट ली जाए। जिला कलक्टर ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राजश्री योजना की प्रगति की समीक्षा की।
पीबीएम में खुलेगा ई -मित्र, नियुक्त होगा बीसी
जिला कलक्टर ने कहा कि राजश्री योजना के तहत लाभार्थियों को नियमित भुगतान के लिए पीबीएम अस्पताल परिसर में ई मित्र केन्द्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के जरिए भामाशाह कार्ड आदि तुरंत बनवाएं जा सकेंगे। साथ ही बैंक में खाता खुलवाने के लिए अस्पताल परिसर में बैंकिंग संवाददाता की नियुक्ति की जाएगी।
गौतम ने पीबीएम अस्पताल परिसर में टायॅलट, सफाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में सफाई व्यवस्थाएं सुधारी जाए। टायॅलट आदि के चाॅक होने की शिकायत बहुत आम है इनके समाधान के लिए अस्पताल प्रबंधन सम्बंधित विभाग के साथ समन्वय कर सीवरेज सुधारने, कूलिंग सिस्टम ठीक करवाने के सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करें। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विभागों में जनहित के ऐसे कार्य जिनके लिए बजट उपलब्ध नहीं है ऐसे समस्त कार्यों की सूची कलक्टर कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) शैलेन्द्र देवड़ा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।