जून में दो लाख लोगों को दिया जाए मनरेगा में रोजगार-गौतम

ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की बैठक में दिए निर्देश

बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में कार्य करवाएं जाएंगे तथा जून माह में दो लाख लोगों को योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। गौतम ने बताया कि इसके लिए सभी विकास अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए हैं।

गौतम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही। गौतम ने कहा कि मनरेगा में जरूरतमंद को रोजगार देना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत किसी भी स्तर पर कोताही मिली तो मेड से लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों तक नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। योजना का लक्ष्य सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी मनरेगा के कार्य को उत्साह व प्राथमिकता से करें। मनरेगा, पीएमएवाई तथा बीएडीपी में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। ग्राम पंचायत के लिए जो नवीन भवन निर्माण के कार्य स्वीकृत है वे शीघ्र पूर्ण कर लिए जाएं तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि किसी ग्राम पंचायत में स्कूल का कोई भवन रिक्त हो तो उस भवन में नवीन ग्राम पंचायत भवन के रूप में सचालन करें। बीकानेर नोखा व श्रीडूंगरगढ़ में मनरेगा के तहत कार्य कम हुए हैं यहां विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रति सप्ताह पांच कार्यों का निरीक्षण करें

जिला कलक्टर ने कहा कि विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रति सप्ताह पांच कार्यों का निरीक्षण कर और रिपोर्ट भेंजे। मनरेगा के तहत अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के कार्यों पर विशेष ध्यान दें और जल हौज, शौचालय निर्माण जैसे अधिकाधिक कार्य करवाएं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। जहां निर्माण कार्य चल रहे वहां कनिष्ठ तकनीकी सहायक की उपस्थित सुनिश्चित करें, यदि वह उपस्थित नहीं हो तो ऐसे लोगों की सूची बनाकर भेजें ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही कर उनकी सेवा समाप्त की जा सके। जिला कलक्टर ने स्वीकृत मॉडल तालाब कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त कार्य पूर्ण सजगता के साथ कार्य करें, और नए कार्यों के प्रस्ताव बना कर भेंजे।

गौतम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के निर्धारित लक्ष्यों के तहत पलायन व मृत्यु के बाद संधोधित सूची भेजें, इसके अप्रूवल के बाद काटे गए नाम की सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस सूची में किन लोगों के नाम पलायन आदि कारणों से काटे गए हैं।

श्रम विभाग प्रकरणों का करें समय पर निस्तारण

गौतम ने कहा कि संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय में निर्माण श्रमिक योजना के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन लंबित पड़े हैं। इनमें श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा व कौशल योजना, प्रसूति सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना सहित सिलिकोसिस पीडि़त कार्यों हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाने के कुल 15 हजार 440 प्रकरण लंबित है इन सभी आवेदनों का निस्तारण जुलाई माह तक आवश्यक रूप से किया जाए। विभाग में कार्यरत सभी निरीक्षक व अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 200 आवेदन पत्रों का निस्तारण आवश्यक रूप से करें ।

नियमित रूप से करें जनसुनवाई

गौतम ने कहा कि पंचायत समिति स्तर पर नियमित जनसुनवाई हो, तथा वहां आने वाले लोगों की समस्याओं का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। अधिकारी अपने कार्यालयों में आने वाले परिवादियों के साथ संवेदनशीलता व सभ्यतापूर्ण व्यवहार करें और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए सकारात्मक प्रयास करें। विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर एक-एक काम करवाएं और नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करें। जिला कलक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन की योजना की समीक्षा की और कहा कि व्यक्तिग शौचालय निर्माण के तहत जिन कार्यों के भुगतान बकाया है वहां भुगतान शीघ्र किया जाए।

जिला कलक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को एक सप्ताह में जिले में समस्त मॉडल टॉयलट के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कार्य पूर्ण नहीं हुए तो सम्बंधित को नोटिस देते हुए कार्यवाही की जाएगी। साथ ही रेट्रोफिटिंग टॉयलट निर्माण के लिए आईईसी गतिविधियां भी चलाई जाए।

गौतम ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को विकास अधिकारियों की कार्य के आधार पर रैंकिंग जारी करने के निर्देश दिए। उनहोंने कहा कि सभी बीडीओ आगामी बैठक में अपनी पंचायत समिति में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का प्रजेन्टेशन दें। बैठक में जिले के सभी विकास अधिकारी व सम्बंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।